Canada post-study work permit ਸੰਕਟ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Canada post-study work permit ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 1,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, IRCC ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਅ ਉੱਤੇ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

Canada post-study work permit ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ IRCC ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। IRCC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਰਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। IRCC ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।

ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3,500 ਤੋਂ 5,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਘਾਟ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ।

ਇਸੇ ਲਈ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ IRCC ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇ।