130th Constitution Amendment Bill ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ JPC ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਲੀ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
130th Constitution Amendment Bill ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ/ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਇਸੇ JPC ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ — ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ — ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, 31-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਆਊਟਲੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਦ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸਪੀ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ, ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰ 31-ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ JPC ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ JPC ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।