Chandigarh Schools RTE: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ-ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ High Court ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਕੂਲ-ਦਰ-ਸਕੂਲ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ Chandigarh Schools RTE ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE Act 2009) ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਹੋਇਆ? High Court ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ-ਵਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਕਿੱਥੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Chandigarh Schools RTE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮਰੇ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। RTE ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ RTE ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਠਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ RTE ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
High Court ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
High Court ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RTE ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।
RTE ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਰੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। Chandigarh Schools RTE ਵਰਗੀ ਕਦਮ ਇਸੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਅਸ਼੍ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।