ED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ GMADA ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, GMADA ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ED ਨੇ GMADA ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ GMADA ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ GMADA ਤੋਂ Change of Land Use, ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਇਸੰਸ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੌਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰੌਇਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ GMADA ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ED ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਇਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Prevention of Money Laundering Act ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰੌਇਲ ਐਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਪਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੰਸਾਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GMADA ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ GMADA ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।