ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਫੌਜੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖਾਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਵੰਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ PAIGC ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ECOWAS ਨੇ ਵੀ ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਬੰਧ ਅਗਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।