IBM ਮੁਤਾਬਕ India Data Breach Cost 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਾਰਾ ਔਸਤ ਡਾਟਾ ਸੰਨ੍ਹ ਖ਼ਰਚ 15.9% ਵਧ ਕੇ 25.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
IBM ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ “Cost of a Data Breach Report 2026” ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਸੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 25.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.9% ਵੱਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ” ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
India Data Breach Cost ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਸਤ ਸੰਨ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 39,500 ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38,200 ਸੀ। ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚ ਅਦਾਰਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਡਾਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਨ੍ਹ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚ 40.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 35.7 ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 34.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ।
ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਹ 19% ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵ-ਬਾਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ 16% ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ 15% ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ IBM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26%, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਹੈ — ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ — ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਦਤ ਇੱਕੋ ਹੈ: ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖੋ।
AI ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 68% ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ AI ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ — 32% ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, 36% ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਤੇ 32% ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
| AI ਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | ਔਸਤ ਖ਼ਰਚ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) |
|---|---|
| ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ | 31.6 |
| ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ | 23.1 |
| ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ | 21.3 |
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 236 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਦਿਨ; ਵਿਆਪਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ 175 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 81 ਦਿਨ ਲੱਗੇ।
“ਸ਼ੈਡੋ AI”, ਯਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ AI ਟੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਥੇ ਖ਼ਰਚ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
“India’s accelerating AI adoption is creating immense opportunities for innovation, but it is also enabling cyber threats to evolve rapidly. The findings underscore that organizations using AI and strong governance, were significantly better positioned to fend off cyberattacks.”
ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, IBM India & South Asia
ਸੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਔਫ਼ੈਂਸਿਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਰੈੱਡ ਟੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨੇਟਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਸਤਨ 2.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲੀ ਥਰੈਟ ਹੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ AI ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ IBM ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੀ 3 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 73% ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ:
- ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ — 67%
- ਖ਼ਤਰਾ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ SIEM, SOAR, EDR — 51%
- ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ — 49%
- AI ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲ — 39%
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ — 36%
ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੋਨੇਮਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ IBM ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 602 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 602 ਵਿੱਚੋਂ 456 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
IBM ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 602 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 15.9% ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।