ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ PM Kisan Scheme Extension ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ — 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਜਨਾ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — ਠੀਕ ਅੰਕੜਾ 3,15,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ — ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਕਮ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ — ਤਿੰਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨ। ਬਦਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
PM Kisan Scheme Extension ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 9.49 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 18,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਥਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਫ਼ਤਰ (DMEO) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਖ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਢੇਰੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਢੇਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ — ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ।
ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
- ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
- ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ: 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ: ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਜ੍ਹਾ ਅਧੂਰੀ e-KYC ਜਾਂ ਆਧਾਰ-ਬੈਂਕ ਲਿੰਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, e-KYC ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ PM-KISAN ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।