ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ Hamas Disarmament Agreement ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਮਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੋਰਸ” ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
Hamas Disarmament Agreement ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ — ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ “ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼” ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਲਟਾ, ਮੰਤਰੀ ਇਤਮਾਰ ਬੇਨ ਗਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ “ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਓਰਿਤ ਸਤਰੂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ” ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਲਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
- ਹਮਾਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣਾ।
- ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ।
- ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ — ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਧਿਰ ਨੂੰ।
- ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।
- ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਾ 2803 (2025) ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੋਰਸ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।