ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ Punjab Digital Open Universities ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੋਹਨ ਵਿਖੇ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵਿਖੇ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2026 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Punjab Digital Open Universities ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਓਡੀਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓ, ਸਰਵਰ ਰੂਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਨਿਕਸ, ਵਾਲਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026, ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।