ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 23,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GOBARdhan Bioenergy Scheme ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2026-27 ਤੋਂ 2035-36 ਤੱਕ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਯੋਜਨਾ ‘GOBARdhan’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 23,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2035-36 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
GOBARdhan ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ‘ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਐਗਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਧਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ CBG ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂਵਰਡਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (SATAT), ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ CBG ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
GOBARdhan Bioenergy Scheme ਦੇ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (CGD) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ CBG ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐੱਨਜੀ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ (ਘਰੇਲੂ) ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦਰ 2026-27 ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2027-28 ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2028-29 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBG ਲਈ 2,110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਮਬੀਟੀਯੂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਢਾਂਚੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਚੈਲੰਜ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਹਰ CBG ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਾਲੀ, ਗੋਹੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ-ਲੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਗੰਜੂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੀਚੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ CBG ਉਤਪਾਦਨ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ, ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਨਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਅਤ ਕੌਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,908 CBG ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 217 ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ 339 ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।