Punjab Underground Power Lines: ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ (ਉੱਚ-ਦਬਾਅ) ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Punjab Underground Power Lines ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ (ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ “ਸਤੌਜ ਮਾਡਲ” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ “ਖੰਭਾ-ਮੁਕਤ” ਅਤੇ ਤਾਰ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (CM ਮਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ) |
| ਖਰਚ | ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਦਾਇਰਾ | 384 ਖੰਭੇ ਹਟਾਏ, 7 ਕਿ.ਮੀ. HT + 9.5 ਕਿ.ਮੀ. LT + 41 ਕਿ.ਮੀ. ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਪਾਇਲਟ ਸ਼ੁਰੂ; 800 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 384 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੇਬਲ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਟੀਚੇ-ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ-ਸੰਦ ਦੀ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ “ਸਤੌਜ ਮਾਡਲ” ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ, 9.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਵਿਸ ਕੇਬਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 800 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਹੀ-ਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਨ-ਲੋਸ ਘਟਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਸਤੌਜ ਪਾਇਲਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪਾਠਕ ਪਾਵਰਕੌਮ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਪਡੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
Punjab Underground Power Lines ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਤੌਜ ਪਾਇਲਟ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ?
ਓਵਰਹੈੱਡ ਤਾਰਾਂ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਘਟਣਗੇ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਸੰਦ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.