RDI Fund deep tech loans ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ 22 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਤ-ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ।
RDI Fund deep tech loans: ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (RDI) ਫੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (TDB) ਨੇ 22 ਡੀਪ-ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
12 ਮੈਂਬਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹਨ — ਨੈਸਕੌਮ ਤੇ IVCA ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਂਜਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ TDB ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ — ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨਾਲ ਅੱਠ, ਕੇ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਜਮਵਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤ, ਸੰਜੇ ਨਾਇਕ ਨਾਲ ਦੋ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ, ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰਜੀ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ। ਦੁਹਰਾਓ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ TDB ਕੋਲ ਹਿੱਤ-ਟਕਰਾਅ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 124 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ 22 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ 1,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਨੋਕਾਰਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ — ਦੋਵੇਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ TDB ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ TDB ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਤੇ ANRF ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕਲਿਆਣਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਪਰਮੈਜੌਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
DST ਸਕੱਤਰ ਤੇ TDB ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਉਮੇਸ਼ ਵੀ. ਵਾਘਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਏਂਜਲ ਜਾਂ ਵੀਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸੌਰਭ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਏਂਜਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
RDI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ANRF ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ TDB ਤੇ BIRAC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
TDB ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਜ ਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ TRL 4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਰਨ ਟੈਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਟੀਡੀਬੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।