US Birthright Citizenship: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ | PunjabiTime

US Birthright Citizenship ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੂਨ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜਾਣੋ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ US Birthright Citizenship ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
• ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
• ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
• ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ H-1B ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ “ਡੋਮੀਸਾਈਲ” ਯਾਨੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ H-1B ਵਰਗੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ-ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਜੇ US Birthright Citizenship ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਪਾਠਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਭਵ ਹਨ:

1. ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
2. ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ; ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ; ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ।

ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.