Paper Leak Bill Rajya Sabha ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ; ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫ਼ੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
Paper Leak Bill Rajya Sabha ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਬਿੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ “ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ” ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ (ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ
ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ “10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ” ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 139 ਆਫ਼ 2026 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 2 ਮੂਲ ਐਕਟ — ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫ਼ੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 — ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ 3 ਧਾਰਾ 11(1) ਨੂੰ:
| ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ | ਕਿਸ ਉੱਤੇ | ਕੈਦ | ਜੁਰਮਾਨਾ |
|---|---|---|---|
| 10(1) | ਬੇਈਮਾਨ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ | 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ |
| 10(2) | ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਕੰਪਨੀ | ਕੈਦ ਨਹੀਂ; ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ | ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ |
| 10(3) | ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ | ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| 11(1) | ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਏਐੱਨਆਈ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾ 11(1) ਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਨੂੰ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ — “fine which shall not be less than ten crore rupees”, ਯਾਨੀ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 5 ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 12A ਤੇ 12B ਜੋੜਦੀ ਹੈ:
- ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।
- ਹਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ।
- ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।
- ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲਾਜ਼ 4 ਧਾਰਾ 12(2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਏੱਸਟੀਏੱਫ਼) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਏੱਸਟੀਏੱਫ਼ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਏੱਸਏੱਸਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਏੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ। ਸੂਬਾਈ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ; ਧਾਰਾ 12A(2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 46 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਏੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਮਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ: ਜੋ ਪਾਠ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ “ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੂਪ” ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।