Vande Mataram Bill Lok Sabha ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ; ਡੀਐੱਮਕੇ ਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਅਪਮਾਨ ਨਿਵਾਰਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ — ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Vande Mataram Bill Lok Sabha ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਕਲਾਜ਼ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਅਪਮਾਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3 ਇਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ (ੳ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ (ਅ) ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਲਗੱਡ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
- “ਅਪਮਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। “ਅਪਮਾਨ” ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
- ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਣੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ — ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ — ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 1971 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3A ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 2003 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 3A ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਆਈਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ “ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ” ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ LIX ਆਫ਼ 2026 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਕਨੀਮੋਯੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ — ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ “ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਚੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।