29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Vande Mataram Bill Rajya Sabha ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ; ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲਾਈਵਲਾਅ ਅਤੇ ਏਐੱਨਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ‘ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਸਲਟਸ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
Vande Mataram Bill Rajya Sabha ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ
ਬਿੱਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ — ਬਿੱਲ ਧੁਨੀ ਮਤ (ਵੌਇਸ ਵੋਟ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਸਲਟਸ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਨਰ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ:
“ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ (ਓ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ (ਅ) ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ; ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ, ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ — ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 3 ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੋਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ; ਇਹ ਇਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ‘ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।