ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ Satkar Act Amendment ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੁੱਧਵਾਰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ — ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ
ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ — ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ “10 ਫ਼ੀਸਦੀ” ਹੀ ਮੰਨੇ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ” ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Satkar Act Amendment ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਧਾਰਾ 2(1)(aa) ਤਹਿਤ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਉਕਾਈ” ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹਨ: ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ।
ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਦੋਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ:
- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
- ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ
- ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
- ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ
- ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ — ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 29 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਐਕਟ 20 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਆਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 5-PLA-2026 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਕਲਾਜ਼) 7 ਨੇ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 21 ਆਫ਼ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 5 ਇਉਂ ਹੈ:
| ਮੱਦ | ਕੈਦ | ਜੁਰਮਾਨਾ |
|---|---|---|
| 5(1) — ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ | ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ (ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਹੀਂ) | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਹੀਂ) |
| 5(2) — ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| 5(3) — ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| 5(5) — ਕੋਸ਼ਿਸ਼ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਧਾਰਾ 5(4) ਤਹਿਤ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਜੁਰਮ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੰਗੀਨ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ; ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ — ਕਿਤੇ 11, ਕਿਤੇ 12।