ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ Bankers Books Evidence Bill ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Bankers Books Evidence Bill, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜੋ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1891 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਸਦਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1891 ਉਸ ਦੌਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੈਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1891 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Bankers Books Evidence Bill ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ “ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ANI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੀਈਟੀਆਰਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀਦਾਸ ਤੁਲਜਾਪੁਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Bankers Books Evidence Bill ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।