Brij Bhushan wrestlers case verdict: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ; 10 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (WFI) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ WFI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ “fatal” ਭਾਵ ਘਾਤਕ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ “ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ” ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਅਤੇ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ 239 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
Brij Bhushan wrestlers case verdict ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354ਏ, 354ਡੀ ਅਤੇ 506(1) ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 354 ਤੇ 354ਏ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਆਇਦ ਕੀਤੇ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ 32 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 354, 354ਏ ਅਤੇ 506 (ਭਾਗ-1) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂਬੱਧੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ WFI ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਇਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਬਣਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੈਕਾ ਜੌਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਰੀਅਤ” ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।