ED Bank Loan Fraud: ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ

ED Bank Loan Fraud: ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ED Bank Loan Fraud ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਤਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਗੋਲ-ਘੁੰਮਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
• ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ PMLA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ED Bank Loan Fraud ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਚੋਲੇ ਖਾਤਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ?

ED Bank Loan Fraud ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ CBI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ED ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ PMLA ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ GMADA ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ED Bank Loan Fraud ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ।

ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ?

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ED Bank Loan Fraud ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।