Gibraltar Spain Border ਦੀ 118 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, EU-UK ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 15,000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Gibraltar Spain Border ਦੀ 118 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾੜ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲੀਨਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜ੍ਹੀ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਵਾੜ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਾਮੇ, ਜੋ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਸਮਝੌਤਾ | EU-UK ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ |
| ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮਿਤੀ | 14 ਜੁਲਾਈ 2026, ਬਰੱਸਲਜ਼ |
| ਵਾੜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ | 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਾਤ |
| ਵਾੜ ਦੀ ਉਮਰ | 118 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ (1908 ਤੋਂ) |
| ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ | ਲਗਭਗ 15,000 ਕਾਮੇ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਯੂਰੋਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ |
Gibraltar Spain Border ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- 1.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਾੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ
- ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਵਾਸੀ ਪਛਾਣ-ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
- ਸਪੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ID ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਆ ਸਕਣਗੇ
- ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ UK ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
- ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
Gibraltar Spain Border ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ?
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਵੱਡਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਹਟੀ 118 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾੜ
15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰਾਲਟਰ-ਸਪੇਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਬੀਆਨ ਪਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 1969 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਫ੍ਰਾਂਕੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1985 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੂਰੋਪ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ EES ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ UK ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ, UK ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ:
- ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਸਟਮਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ
- ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ EES ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੈੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
- ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅੱਗੇ ਕੀ – ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ
Gibraltar Spain Border ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਹੁਣ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ Brexit ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। UK ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ AP News ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।