Punjab Gaushala Power Waiver ਤਹਿਤ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, 152 ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਿਣਤੀ 518 ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 152 ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 366 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 518 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Gaushala Power Waiver ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 366 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 152 ਹੋਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।
366 ਤੋਂ 518 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਗਊ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ GOBARdhan ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ The Tribune ਅਤੇ DNP India ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।