Punjab Pharmacist Paper Leak ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Punjab Pharmacist Paper Leak ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ — ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਕਲ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ — ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲੇ, ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਹੈ।