Qaumi Insaaf Morcha Arrests ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ Qaumi Insaaf Morcha ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Qaumi Insaaf Morcha Arrests ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਚਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ FIRਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ FIRਾਂ ਅਤੇ 17 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੀਡੀਓ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਦਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹਰ FIR ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚਾਰ FIRਾਂ, 17 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।