Qaumi Insaaf Morcha ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਤਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ” ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
Qaumi Insaaf Morcha ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। The Tribune ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕੜੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ, ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
Qaumi Insaaf Morcha ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਧਰ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ Punjab Employees DA Protest ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।