Skip to content
BREAKING
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

Telegram Signal Notice: ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

India by Kulbir Singh Bajwa
Telegram Signal Notice ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ।

Telegram Signal Notice ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ; ਜਾਣੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਪਛਾਣ-ਨਕਲ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ।


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ” ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp (Meta) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਕਲ ਵਰਗੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Telegram Signal Notice ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੇਰਵਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਹੋਇਆ?MeitY ਨੇ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ
ਕਿੱਥੇ?ਭਾਰਤ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ)
ਕਦੋਂ?2 ਜੁਲਾਈ 2026, WhatsApp ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ
ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ?ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ, ਪਛਾਣ-ਨਕਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਸ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • MeitY ਨੇ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ Telegram ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
  • ਜੂਨ ਵਿੱਚ NEET-UG ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ Telegram ’ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

MeitY ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਨਕਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Telegram ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ WhatsApp ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। WhatsApp ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ WhatsApp, Telegram ਅਤੇ Signal ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ Telegram ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੋ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਅਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  1. Telegram ਅਤੇ Signal ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਚਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ Telegram ਅਤੇ Signal ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਪਛਾਣ-ਨਕਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.