Skip to content
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

BREAKING

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਟਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ Uber ’ਤੇ €825 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਪੀਲ

World by
Uber ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੱਚ ਡਾਟਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਿੱਤਰ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ Uber ’ਤੇ €825 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ GDPR ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। Uber ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ Uber ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਡੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ Uber ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਪਤੀ ਕੀ ਹੈ

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। GDPR ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਿਸਟਮ ਲੰਬੇ ਰੂਟ, ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਡੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

Uber ਦਾ ਜਵਾਬ

Uber ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨਿਲੰਬਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Uber ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਡਿਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ GDPR ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Uber ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ €825 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।