US Birthright Citizenship Case: ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ US Birthright Citizenship Case ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Donald Trumpਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Truth Social ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਤੁਰੰਤ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
• ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਰਟ, ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਕਾਗਨ ਤੇ ਜੈਕਸਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
• ਜਸਟਿਸ ਥਾਮਸ, ਅਲੀਟੋ ਤੇ ਗੋਰਸਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਰੀ ਧਿਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

Donald Trump ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। Truth Social ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ “ਸੌਦਾ” ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨੌਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?

30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮਿਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ Donald Trump ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

Donald Trump ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ US ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ।
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
4. ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 30 ਜੂਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, US Birthright Citizenship Case ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। PunjabiTime ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।