ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ (Western Ghats) ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ Western Ghats Eco-Sensitive Area ਯਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਖਰੜਾ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਕੇਂਦਰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ Eco-Sensitive Area ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ; ਸ਼ੁਰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ |
| ਕਦੋਂ? | 22 ਜੂਨ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਖਣਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ; ਵਾਤਾਵਰਣ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਖਰੜਾ ਪੜਾਅ; ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Western Ghats Eco-Sensitive Area ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 56,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਘੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2013 ਦੀ ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
- ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਪੱਥਰ-ਖਣਨ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰੈੱਡ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ — ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ Western Ghats Eco-Sensitive Area ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2013 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਟਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਣਨ, ਪੱਥਰ-ਤੋੜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੈਵ-ਅਮੀਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਡਿੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। Western Ghats Eco-Sensitive Area ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ?
ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ — ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਖਣਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖੇਤਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
Eco-Sensitive Area ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਖਣਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਰਾਜ — ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ — ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਆਮ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Western Ghats Eco-Sensitive Area ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.