Maharashtra TET Paper Leak ਕਾਰਨ 28 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਮੁਲਤਵੀ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਿਵੰਡੀ, ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 37 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,728 ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (MSCE) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | Maharashtra TET Paper Leak, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਭਿਵੰਡੀ, ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ |
| ਕਦੋਂ? | 27-28 ਜੂਨ 2026 |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ, MSCE, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | 6 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ, ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | SIT ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ।
- 3 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ।
- 6 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ।
- ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਾਮਲਾ?
27 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP ਪਵਨ ਬਾਂਸੋਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਿਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟੀਈਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੇਪਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਕੋਂਗਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 2024 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਠਾਣੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬਰਾਓ ਉਗਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾਦਾ ਭੁਸੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਸਦਾਨੰਦ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। MSCE ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- SIT ਟੀਮ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
- MSCE ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਰੀਖਾਂ ਐਲਾਨੇਗੀ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਨਹੀਂ। MSCE ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Maharashtra TET Paper Leak ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ?
MSCE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.