ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Supreme Court digital arrest order ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ e-Zero FIR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ” ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆਨ (suo motu) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਵਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ — ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ SMW (Crl.) 3/2025, “In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents” ਹੈ।
Supreme Court digital arrest order ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ I4C ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ e-Zero FIR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਅਤੇ I4C ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਰੱਖਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆਨ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕ੍ਯੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਨੱਪਿਨਈ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 57 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 36,290 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 18.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਦੇ 67 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 93 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ-ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
“ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ” ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ “ਹਿਰਾਸਤ” ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ “ਸੇਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ” ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕੱਟੋ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੈਸਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ।