ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 16-18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ Delimitation Bill 2026 ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ।
ਰਿਜਿਜੂ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ; ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਏਐੱਨਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Delimitation Bill 2026 ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 550 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 815 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਤਰੀਕ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਕੇਜ
ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 528 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
PRS ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 13 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ 32 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ 15 ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 89 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 46 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ Bankers Books Evidence Bill ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਸੌਖੇ ਨਿੱਬੜੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਲਦਾ ਹੈ।