Ladakh caste enumeration ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ; 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਅਤੇ 1-30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ।
ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ “ਗ਼ੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ” ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਤਾਰੀਖ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ 00:00 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
Ladakh caste enumeration ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾਕਾਰ ਉਹੀ ਜਾਤੀ ਲਿਖੇਗਾ ਜੋ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ 1 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 16 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੂਰਵ-ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੋਧ ਗੇੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 17 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ; ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਅਗਸਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਤੇ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਢਾਂਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇਗਾ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।