Supreme Court AI Regulations 2026 ਖਰੜਾ: AI ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸਰ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ Supreme Court AI Regulations ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ — AI ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
‘Regulations for Use of Artificial Intelligence (AI) in Courts, 2026’ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ AI ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ |
| ਕਦੋਂ? | ਖਰੜਾ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ; ਰਾਇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗਾ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਖਰੜਾ ਪੜਾਅ; ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- AI ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ — ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
- ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ AI ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜੋਖ਼ਮ-ਅੰਕ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ AI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਸਥਾ AI ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ AI ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ — ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ — AI ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ; ਅਦਾਲਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੇ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ AI ਨੂੰ ਕੇਸ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਅਨੁਵਾਦ, ਲਿਖਤ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ AI ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Supreme Court AI Regulations ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਸੌਖੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ AI ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ NRI ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੇਸ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ?
ਖਰੜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ “ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਾ ਇਕੱਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ; ਇਨਸਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ-ਯੋਗਤਾ, ਮੁੜ-ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ “ਰਿਸਕ ਸਕੋਰਿੰਗ” ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੈ। AI ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ AI ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਮਿਲੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ AI ਟੂਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ।
- ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਹੁਣ AI ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। ਖਰੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਜੱਜ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਉੱਤੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.