H-1B Visa Fee: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ; ਫੀਸ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ H-1B Visa Fee ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ H-1B Visa Fee ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | H-1B ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਅਮਰੀਕਾ |
| ਕਦੋਂ? | ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 8 ਜੂਨ 2026; ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ 18 ਜੂਨ 2026 |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਨਵੇਂ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਫੀਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ; ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ: ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਅਜੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
- ਇਹ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ H-1B ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ H-1B ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਠਕ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਜੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੀਸ ਘਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਠਕ USCIS ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ H-1B ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਹਰ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ H-1B ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, H-1B Visa Fee ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.