US Citizenship Fee Hike: DHS ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ Form N-400 ਫ਼ੀਸ $760 ਤੋਂ $1,330 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ US Citizenship Fee Hike ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ (NPRM) ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਰਮ N-400 ਦੀ ਪੇਪਰ ਫ਼ੀਸ $760 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $1,330 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | DHS ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫ਼ੀਸ ਲਗਭਗ 75% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਅਮਰੀਕਾ; USCIS/DHS ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ |
| ਕਦੋਂ? | 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; 60 ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | Form N-400 (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਅਤੇ Form N-336 (ਅਪੀਲ) |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ; ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- Form N-400 ਪੇਪਰ ਫ਼ੀਸ: $760 ਤੋਂ $1,330 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
- Form N-400 ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ੀਸ: $710 ਤੋਂ $1,280 ਤੱਕ।
- Form N-336 (ਅਪੀਲ/ਸੁਣਵਾਈ): $830 ਤੋਂ $1,475 ਤੱਕ।
- ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ੀਸ ($380) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
- ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
US Citizenship Fee Hike: ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਾਰਮ N-400 ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੇਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ $760 ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ $710 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ $1,330 ਅਤੇ $1,280 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਾਰਮ N-336 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ $830 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $1,475 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ — ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49,700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
DHS ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਆਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ DHS ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 60 ਦਿਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ USCIS ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 1: US Citizenship Fee Hike ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ Form N-400 ਦੀ ਪੇਪਰ ਫ਼ੀਸ $760 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $1,330 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 3: ਕੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ USCIS ਦੇ Form N-400 ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.