ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Kerala Alteration of Name Bill ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ “ਕੇਰਲਮ” ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਰਲ (ਨਾਂ ਬਦਲਣ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Kerala Alteration of Name Bill: ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕੇਰਲਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟਰੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
NCDC ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਪਾਸ
ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1962 ਦੇ NCDC ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 16 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਆਏ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 11 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।