DHS ਨੇ USCIS Mandatory E-Filing Rule ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Federal Register ਵਿੱਚ ਇੱਕ interim final rule ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ USCIS ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, EAD, H-1B ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ USCIS ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਲਈ e-filing ਲਾਜ਼ਮੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ USCIS ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ effective date ਸਮੇਤ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ hardship waiver ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ waiver ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ।
USCIS ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ myUSCIS ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ e-filing ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਡ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ PDF ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
USCIS Mandatory E-Filing Rule ਪਿੱਛੇ DHS ਦਾ ਤਰਕ
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ Executive Order 14247 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ lockbox ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। DHS ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 518 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ waiver ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
USCIS ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਫੀਸ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫੜਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ — ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, H-1B ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ — ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ e-filing ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਨੂੰ USCIS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 60-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
USCIS ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨੈ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚੁਣੀ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
DHS ਨੇ ਇਸ interim final rule ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵ USCIS ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ e-filing ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ Federal Register ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Envoy Global ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।