Makkah Joint Defense Agreement ’ਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ; ਕਿਸੇ ਇੱਕ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅਲ-ਸਫ਼ਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ — ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ “Makkah Joint Defence Agreement” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ “Mecca” ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਮੱਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਦੀ ਵਲੀਅਹਿਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਤੁਰਕੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਜੇਪ ਤੱਯਿਪ ਏਰਦੋਆਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਊਦੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ “ਮੱਕਾ ਅਲ-ਮੁਕੱਰਮਾ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਏਰਦੋਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Makkah Joint Defense Agreement ਬਾਰੇ ਏਰਦੋਆਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਏਰਦੋਆਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ “ਭਰਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ” ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤਹਿਤ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਏਰਦੋਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝੀ ਰੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਸਾਊਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਾਊਦੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਧੁਰੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਆਧ ਦੇ ਖਾੜੀ, ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ “ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾ” ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਆਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮੇਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ “ਰਣਨੀਤਕ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ” ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ — ਤੁਰਕੀਏ ਕੋਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।